कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने बताएका छन् । आइतवार सम्पन्न कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
वार्षिक प्रगतिको अवस्थाले आफूलाई गम्भीर बनाएको मुख्य मन्त्री शाहीको भनाइ थियो । त्यसैले अब प्रदेशका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीसँग, सचिवले मन्त्रीसँग र मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखले सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी साप्ताहिक रूपमा कार्यप्रगतिको रिपोर्टिङ, समीक्षा र निर्देशन प्रणाली बनाएर वजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइने उनले बताए । ‘वस्तुगत कारण देखाएर हामी पन्छिन मिल्दैन, वस्तुगत समस्या त अरू प्रदेशमा पनि छन्,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन वार्षिक प्रगतिमा कर्णाली प्रदेश पुछारमै रहने अवस्था अब अन्त्य गर्नैपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले आत्मसमीक्षाको जरुरी भएको औंल्याउँदै नागरिकस्तरबाट सरकारका पदाधिकारीको योग्यता र नियतको प्रश्न उठिरहेकोतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव र कोभिड–१९ ले निम्त्याएका समस्याका बीच प्रदेश सरकारले हासिल गरेको उपलब्धि कमजोर नभएको समेत उनको भनाइ थियो । तीनवर्षे कार्यकालको अनुभवका आधारमा सरकारको अबको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड उनले दिए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले योजना निर्माणमा त्रुटि रहेको भन्दै मन्त्री र सचिवहरूको टेबलमा चक्कर लगाउनेहरूलाई योजना दिने परम्परा हटाउनुपर्ने बताए । फिल्डमा रहेको आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रत्येक मन्त्रालयलाई आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित विकास कार्यक्रमको गुरुयोजना बनाउन निर्देशन समेत दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेको गरीबी, भौगोलिक विकटता र अविकासको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीले सेवाभाव सहित काम गर्नुपर्ने उनले बताए । जागीरका लागि काम गर्ने मानसिकताले मात्रै विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा नहुने उनको भनाइ थियो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा इमानदारी आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘जसको छाक काटेर तलब आउँछ, उसको अनुहारमा खुशी ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो ।’
