एमालेले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने चार जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले पुनः छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ ।
यसअघि ८ असारमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । ८ असारमा न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको आदेश नै नमिलेको ठहर गर्दै बुधबार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले फेरि छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिएको हो ।
७ असारमा दर्ता भएको उक्त निवेदन बुधबार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि सांसद प्रकाश ज्वाला र कुर्मराज शाहीका नाममा २० असारमा तोकिएको तामेली मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार नमिलेको बताउँदै उक्त तामेली खारेज भएको छ । ज्वाला र शाहीका नाममा फेरि म्याद सूचना बुझाइ छलफलको पेसी तोक्ने आदेश भएको हो ।
यसअघि २७ जेठमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापामाथि गरिएको कारबाही मान्य नहुने आदेश दिएको थियो ।
दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले उनीहरूलाई गरेको कारबाही मान्य नहुने न्यायाधीश राउतको इजलासले आदेश दिएको थियो । यही आदेश पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
एमालेले ३ वैशाखमा फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै १४ वैशाखमा सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो ।
