सुर्खेत,२० फागुन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारी र अधिकारकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकथान पौड्याललाई कार्बाही गर्न अधिकारवादी संघ–संस्थाले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
१७ वटा संघ–संस्थाले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगञ्ज प्रमुख झंकर रावलसहित कर्मचारी र नागरिक समाजका अगुवामाथि अभद्र व्यवहार गर्ने प्रमुख सचिव श्रेष्ठ, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पौड्याल र संलग्न अन्य कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कार्बाही गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
खाना, नाना र छानाको माग गर्दै आन्दोलनरत कर्णालीका बादी समुदायको माग र कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिरहेको पहलका विषयमा छलफल गर्न आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगञ्ज प्रमुख रावलको नेतृत्वमा मानव अधिकार अधिकृत दयाराम पाठक, दिपक थापा, इन्सेकका कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदी, राष्टिय दलित गैरसरकारी महासंघका केन्द्रीय महासचिव जेवी विश्वकर्मा, सञ्जु विश्वकर्मालगायतको टोली प्रमुख सचिव श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेको थियो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समिति, उच्च अदालत बार एशोसियशन, नेपाल बार एशोसियशन, वातावरण सुधार समाज, सुन्दर नेपाल, आवाज, वियोण्ड वेइजिङ कमिटी कर्णाली प्रदेश, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, इन्सेक कर्णाली प्रदेश, फियान नेपाल, मानव अधिकार एलायन्स, भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेश, मानव अधिकार समूह, स्याक नेपाल, दलित सेवा संघलगायतले विज्ञप्तिमार्फत सुरक्षाकर्मी बोलाएर छलफल गरिरहेका अधिकारकर्मीहरुलाई प्रमुख सचिवले आफ्नो कार्यकक्षबाट बाहिर निकाल्न लगाइएको घटनाप्रति भत्र्सना गरिएको छ ।
‘प्रमुख सचिव श्रेष्ठले आफू वादी समुदायको आन्दोलनका विषयमा अनभिज्ञ रहेकोे, वादी समुदायको आन्दोलन राजनीतिक मुद्दा भएको, यो विषयमा कुरा गर्न समय नलिई आएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत असईलाई बोलाएर अधिकारकर्मीको टोलीलाई कार्यकक्ष बाहिर निकाल्न लगाईएको घटनाप्रति हामी निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकार आयोगका कर्मचारी र नागरिक समाजका अगुवामाथि कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलगायत उच्च तहका कर्मचारीले गरेको अभद्र व्यवहारको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कार्बाही गर्न हामी कर्णाली प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं ।’
