जग्गा कारोबार जुन अनुपातमा बढ्दै गएको छ, त्यही अनुपातमा विवाद, झैझगडा, मुद्दामामिला पनि बढ्नु स्वाभाविकै हो । घरजग्गा किनबेचका लागि प्रक्रिया सुरु गरेपछि भविष्यमा कुनै पनि विवाद नआओस् भन्नेमा किन्ने बेच्ने दुवै पक्ष सचेत हुनुपर्छ ।
घरजग्गा किनबेचको प्रक्रिया बैना लेनदेनबाट सुरु हुन्छ । बैना लेनदेनको कागज बनिसकेपछि कारोबार पक्का भएकोमा दुवै पक्ष विश्वस्त हुन्छन् । तर यति बेला स्थिति फेरिएको छ । बैनाबट्टाको कागज लेख्दैमा त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने भएको छ । अब दुई पक्षबीच भएको तमसुक र बैनाबट्टाको कागजात सीधै लिएर गए अदालतले हेर्ने छैन । ती कागजातले कानुनी मान्यता पाउन सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ ।
मुलुकी देवानी संहिता र गत असारमा अदालतले प्रतिपादन गरेको एउटा नजिरले बैनाबट्ट, घरायसी लेनदेनसम्बन्धी कागजात सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । मुलुकी देवानी संहिताले लेनदेनको कागज दर्ता गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्यो भने सर्वोच्चको नजिरले अचल सम्पत्ति किनबेच गर्दा ‘रजिस्ट्रेसन’ गरेकै हुनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) मा ५० हजारभन्दा बढी लेनदेनको कागजात वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ लेखिएको छ, ‘दस्तखत वा ल्याप्चे गर्नुपर्ने ५० हजार रूपैयाँभन्दा बढी वा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निश्चित रकमभन्दा बढीको घरसारमा तयार भएको लिखतलाई सम्बन्धित पक्षले स्थानीय तह वा वडासमितिको कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ । त्यसरी प्रमाणित गर्दा लिखतमा प्रमाणित गर्ने कार्यालयले सहीछाप गर्नुपर्नेछ ।’ सोही दफाको उपदफा ५ मा यसरी प्रमाणित नभएका कागजातको कुनै मान्यता वा कार्यान्वयन नहुने उल्लेख छ।
त्यस्तै अब बैनाबट्टा र यसको घरसारमा तयार भएको लिखतले पनि अदालतमा मान्यता पाउने छैन । घरजग्गा पास गर्ने सहमति कागज मालपोत कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ, तब मात्रै त्यसले कानुनी मान्यता पाउँछ । तत्काल मालपोत कार्यालय पुग्न सम्भव नभए सजिलोका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा लेनदेनका रूपमा पनि दर्ता गर्न पाइने कानुन व्यवसायी बताउँछन् । यसले पैसाको लेनदेन त सुरक्षित बनाउँछ तर बैना गरेको जग्गा किनबेच हुनैपर्ने बाध्यता भने सिर्जना गर्दैन ।
सर्वोच्चको नजिरअनुसार बैना गरेको जग्गा लेनदेनलाई बाध्यकारी बनाउन त्यस्तो कागज मालपोत कार्यालयमा दर्ता हुनैपर्छ । यो नजिर गत असारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरासहित सात न्यायाधीशको वृहत् पूणर् इजलासले प्रतिपादन गरेको हो । सर्वोच्चको उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा सामान्य प्रक्रियाबाट पक्षहरूले आपसी सम्झौता गरी सम्पन्न भएको करारीय सम्झौताले सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन भएपछि मात्र रीत पुगी पूणर्ता प्राप्त गरी करारका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने देखियो ।’
सबै करार सम्झौता हुन् तर सबै सम्झौता करार होइनन् भन्ने सर्वस्वीकार्य धारणा रहेको तर्कसहित इजलासले लिखतहरूले दर्ता भएपछि मात्र करारको मान्यता पाउने ठहर गरेको छ । उक्त नजिरअनुसार अचल सम्पत्ति किनबेचको कागजातले मान्यता पाउन करार कानुनको दफा ८८ तथा मुलुकी ऐन रजिस्ट्रेसन महलको १ नम्बर अनुसार रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ ।
करार कानुनको दफा ८८ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनले कुनै खासप्रकारको करार गर्न कुनै खास कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको वा कुनै सरकारी कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो रित पूरा नगरी भएको करार मान्य हुने छैन ।’
त्यस्तै मुलुकी ऐनको रजिस्ट्रेसन महल १ मा अचल सम्पत्ति भएकाको मानु छुट्टिएको, मानु जोरिएको, बिक्री गरी वा अरू कुनै किसिमले हक छाडिदिएको लिखत गराउँदा रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
