प्रदेश सरकारबाट बढारिँदै एमाले, आचार्य र शाक्य स्पष्ट अल्पमतमा

 एमालेभित्र अन्तरसंघर्ष चर्किदा माधव नेपालको पक्षमा चर्को स्वरले बोल्ने भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यले अन्ततः केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनुभयो । त्यसको गुन तिर्न एमालेले आचार्यलाई प्रदेश १ र शाक्यलाई बागमतीको मुख्यमन्त्री बनायो । तर, पार्टी विभाजनसँगै उहाँहरू दुवैको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

पार्टी विभाजनपछि प्रदेश १ का १० जना एमाले सांसदहरू नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जाने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा सनाखतका लागि निवेदन दिने बताएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले पार्टी विभाजनपछि नयाँ दलमा जान चाहने जनप्रतिनिधिहरूले २१ दिनभित्र दल रोज्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश १ मा एमालेका १० जना सांसदले एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेपछि एमाले सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । बिहीबार मात्र शेरधन राईले मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । सरकार जोगाउन प्रदेश १ मा एमालेका सांसदहरूको तानातान पनि सुरु भएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले नेपालको पार्टीमा जान नदिन सो समूहका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाइदिने प्रस्ताव राखेको नवगठित पार्टीमा खुल्न लागेका नेताहरूले बताएका छन् । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ५१, कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, जनता समाजवादीको ३, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १÷१ जना सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

१० सांसदले पार्टी छाड्ने वित्तिकै एमालेको संख्या ४१ मा झर्ने छ । सभामुख पनि एमालेकै भएकाले बराबरी अवस्थामा निर्णायक मत दिनेबाहेक सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन् । एक जना सांसद फौजदारी अभियोगमा अदालतले कैद सजाय सुनाएकाले फरार छिन् । उनी अनुपस्थित रहँदा एमालेको कूल मत संख्या ३९ मा झर्नेछ ।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग ३९ जना सांसद छन् । त्यसमा एकीकृत समाजवादीका १० जना थपिँदा ४९ जना हुनेछ । यो गणितले मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परेको प्रष्ट देखाउँछ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । संसदीय अंकगणित देखेरै होला विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले अहिलेको सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने तयारी सुरू गरिसकेका छन् ।

यता १ सय ९ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा एमालेको सभामुखसहित ५६ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि ५५ सांसद चाहिन्छ । तर, आधा दर्जनभन्दा बढी सांसदहरू नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा खुलिसकेका कारण शाक्यले अब सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । पार्टी विभाजनअघिसम्म ओली समूहमा ३४ सांसद र खनाल–नेपाल समूहमा २२ सांसद थिए  ।

बागमतीमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२ सांसद छन् । साना दलहरू नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३, विवेकशील साझा पार्टीका ३, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासँगको गठबन्धनले शाक्य विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताइसकेको छ ।

गण्डकी र लुम्बिनी सरकार गुमाएको एमाले अब बाँकी दुई प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट विस्थापित हुने सम्भावना बढेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
>
Close